जनसुनवाई में आये 79 आवेदन

 जनसुनवाई में आये 79 आवेदन

79 applications came in public hearing

बड़वानी से उप संपादक रघुनाथ सेन की रिपोर्ट

बड़वानी 06 सितम्बर 2022/मंगलवार को हुई जनसुनवाई में कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने 79 आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से सुना तथा मौके पर ही हो सकने वाली समस्याओं का निराकरण कराया। जबकि मांगो से संबंधित आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजकर परीक्षण कराने एवं उपयुक्त पाये जाने पर उसे आगामी कार्य योजना में सम्मलित करने के भी निर्देश निर्माण एजेंसियो के पदाधिकारियो को दिये।

बेटो से दिलवाया जाये भरण पोषण 

जनसुनवाई में ग्राम बिलवा निवासी श्री रणछोड़ पिता मोती ने आवेदन देकर बताया कि उनके दोनो पुत्र उनकी जमीन पर मकान बनाकर रहते है। पुत्र आये दिन उनसे झगड़ा करते है तथा उनका पालन पोषण नही करते है। उनके पुत्रों ने अपनी माता को भी घर से बाहर निकाल दिया है। उनकी शारीरिक स्थिति अब ऐसी नही है कि वे मजदूरी कर सके। अतः उन्हे पुत्रों से भरण पोषण की राशि दिलवाई जाये। 

इस पर जनसुनवाई कर रहे कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने एसडीएम राजपुर को भरण पोषण अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर निर्देशित किया कि अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाये। 

संबल योजना की राशि दिलवाई जाये 

जनसुनवाई में ग्राम हाटबावड़ी की श्रीमती रेखाबाई पति मुकेश ने आवेदन देकर बताया कि उनके पति की मृत्यु हो कुछ समय पूर्व हो चुकी है। परन्तु अभी तक उन्हे संबल योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि प्राप्त नही हुई है। इस संबंध में नगर पालिका राजपुर में उन्होने आवेदन दिया परन्तु वहां से भी उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है। अतः उन्हे संबल योजना का लाभ दिलवाया जाये। इस पर जनसुनवाई कर रहे कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने आवेदन को श्रम विभाग को भेजकर प्रकरण में जांचकर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। 

कपिल धारा कुप की शेष राशि दिलवाई जाये 

जनसुनवाई में ग्राम घेगांव निवासी श्री सुखलाल पिता खजना ने आवेदन देकर बताया कि उन्हे वर्ष 2019 में कपिल धारा कूप स्वीकृत हुआ था। उनके द्वारा वर्ष 2021 में पूर्ण कर लिया है। उन्हे मजदूरी एवं सामग्री की कुल 177722 रुपये प्राप्त हो गये है परंतु शेष राशि 56901 रुपये उन्हे आज दिनांक तक प्राप्त नही हुए है। 

इस पर जनसुनवाई कर रहे कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने आवेदन में जिला पंचायत सीईओ को प्रकरण में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। 

स्टेशनरी के बिल का दिलवाया जाये भुगतान 

जनसुनवाई में बड़वानी निवासी बालाजी फोटोकापी एवं स्टेशनरी के संचालक ने आवेदन देकर बताया कि उन्होने जनजातीय कार्य विभाग के कार्यालय में स्टेशनरी प्रदाय की थी, जिसका 10750 रुपये का बिल विगत 3 वर्षो से लंबित है। कार्यालय में उनके इस आवेदन की कोई सुनवाई नही की जा रही है। अतः लंबित बिलों के भुगतान की राशि दिलवाई जाये। इस पर जनसुनवाई कर रहे कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को प्रकरण में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। 

दिलवाई जाये आर्थिक सहायता 

जनसुनवाई में ग्राम धमनई निवासी श्रीमति आसुबाई पति मंशाराम ने आवेदन देकर बताया कि उनके पति को अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार दी गई जिससे उनके पति विकलांग हो गये है। उनके पास संबल योजना के तहत कार्ड भी है, परन्तु उन्हे उससे भी कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नही हुई। पति के विकलांग होने से उन्हे परिवार का पालन पोषण करने में परेशानी आ रही है। इस पर जनसुनवाई कर रहे कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने कलेक्टर कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक को निर्देशित किया कि उक्त आवेदन में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान का प्रकरण तैयार करने उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाये। दिलवाई जाये दिव्यांग पेंशन 

जनसुनवाई में ग्राम छोटा बड़दा निवासी श्रीमती सायदाबाई पित विजय ने आवेदन देकर बताया कि वे एक पैर से दिव्यांग है, पूर्व में उन्हे 600 रुपये प्रतिमाह दिव्यांग पेंशन भी मिलती थी। परन्तु अक्टूबर 2020 से वह भी मिलना बंद हो गई है। अतः उन्हे दिव्यांग पेंशन दिलवाई जाये। इस पर जनसुनवाई कर रहे कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने आवेदन को सामाजिक न्याय विभाग के उपसंचालक को भेजकर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। 

ग्राम पंचायत सचिव ने अन्य के खाते से राशि कर ली है आहरित

जनसुनवाई में श्री विकेश ने आवेदन देकर बताया कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत बंधारा बुजुर्ग के ग्राम वासल्यापानी में सड़क निर्माण का कार्य 14 लाख रुपये की लागत से किया गया था। कार्य पूर्ण हुए दो वर्ष हो चुके है, परंतु ग्राम का सचिव उन्हे सड़क निर्माण कार्य की राशि नही दे रहा है। उन्हे इस संबंध में ज्ञात हुआ है कि सचिव ने उक्त राशि अन्य के खाते में डालकर आहरित कर ली है। अतः सचिव के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उनके कार्य की राशि दिलवाई जाये। इस पर जनसुनवाई कर रहे कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने आवेदन में जिला पंचायत सीईओ को जांचकर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया।